आदर्णीय बन्धुओं
जय बलराम
विगत 15 जून से चल रहा किसानों का महापड़ाव कल रात्री को 10ः30 बजे सरकार से सकारात्मक वार्ता के साथ स्थगित हो गया। सभी सम्भाग केन्द्रो पर चल रहे किसान संघ के महापड़ाव मे जबरदस्त संख्या में किसानों की उपस्थिति एवं आक्रोश के कारण सरकार को वार्ता के लिए भारतीय किसान संघ की अधिकृत कमेटी को आमंत्रित करना पड़ा जिसके तहत 18/6/17 को सांय 5ः00 बजे से रात्री 10ः00 बजे तक गृहमंत्री श्री गुलाब चन्द्र कटरिया के आवास पर उर्जा मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह जी एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री अशोक जी परनामी कि उपस्थिति में प्रथम दौर कि वार्ता हुई परन्तु कोई समाधान नही निकल पाया एवं तय हुआ की अगले दिन 19/6/17 को कृषि मंत्री, उर्जा मंत्री, सिंचाई मंत्री, गृह मंत्री एवं श्री अशोक जी परनामी के साथ पुनः सुबह 11ः00 बजे वार्ता के लिए बैठगें।
19.6.17 को सुबह 11ः00 बजे उर्जा भवन में गृहमंत्री श्री गुलाब चन्द्र कटारिया के नेत्रत्व में सभी मंत्रियों के साथ बैठना हुआ। यह मिटिग रात्री 10ः00 बजे तक चली जिसमंे निम्न बिन्दुओं पर प्रस्तावांें के अर्न्तगत सहमति बनी।
प्रस्ताव क्रमांक 1ः- विधान सभा का विषेश सत्र बुलाया जाए।
खेती एवं किसानों कि समस्याओं के समाधान एवं उनके सम्पूर्ण विकास के लिए प्रत्येक विधानसभा सत्र मंे एक दिन का सत्र सिर्फ खेती एवं किसान के लिए होगा।
प्रस्ताव क्रमांक 2ः- विसंगति पूर्ण बिजली नीति को किसान हित मंे बनाया जाएगा।
ऽ सन् 2008 का 15 हजार करोड़ का घाटा 2017 में एक लाख करोड़ तक पहुचने की जांच हेतु एक विषेश कमेटी बनाकर जॉच करने का सरकार का आश्वासन
ऽ बिजली के बिलों को छः माह तक बिना पैन्लटी के जमा करवा सकता है किसान एवं छः माह में कनेक्शन नही काटा जाएगा।
ऽ 2013 तक के 3 भ्च् एवं 5 भ्च् के बकाया कनेक्शन सोलर उर्जा से किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान पर देनें का तय किया गया है।
ऽ स्पेशल श्रेणी के 17500 विद्युत कनेक्शनों को रोलबैक करेगें।
ऽ ।ळ के मीटर जलने व खराब होने पर खेत पर जाकर हि ठीक करगें।
ऽ क्च् लाने व लेजाने का काम एक साथ होगा व किसान खुद करगें सरकार उसमें 700 सौ रूपये किसानो को देगी जिसका जिसका समावेश बिल में किया जाएगा ।
ऽ मीटर प्रणाली में अब चैकिंग नही होगी
ऽ प्रतिवर्ष आडिट होगी, पुरानी आडिट नही होगी।
ऽ जिला समझौता समिति में किसान संघ का प्रतिनिधि होगा।
ऽ सोलर कनेक्शन में सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी।
ऽ अक्टूबर 2010 तक बकाया 54596 बिजली के कनेक्शन दिये जाएगें।
ऽ ज्ण्ैण्च् क्षेत्र में सभी वर्गो के बिजली कनेक्शन मार्च 2017 तक जारी कर दिये गए है।

प्रस्ताव क्रमांक 3ः- जी.एम सरसोे बीज को प्रतिबंधित करें।
ऽ जी.एम बीज पर कृषि मंत्री ने सहमति जताई एवं घोषणा की, कि राजस्थान में जी.एम सरसों बीज की अनुमति सरकार नही देगी।

प्रस्ताव क्रमांक 4ः- हर खेत तक सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो।
ऽ सभी सिंचाई परियोजनाओं में एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें किसान संघ के तीन प्रतिनिधि होगें।
ऽ कोटा, बारा, झालावाड कि परवण वृहद परियोजना कि घोषणा।
ऽ म्ंेज ज्ञमदंस च्तवरमबज 13 जिलों को जोडने वाला 42 हजार करोड का प्रोजैक्ट।
ऽ अनास नदी पर व्अमत भ्मंक ज्ञमदंस, परियोजना असिंचित क्षेत्र के लिए 2 हजार करोड़
ऽ माही, जाखम, सोमकमला एवं जयसमंद नहरों का तंत्र ठीक करना।
ऽ माही से जाखम, जाखम से जयसमन्द, जयसमन्द से राजसमन्द कि योजना का सर्वे।
ऽ गंग केनाल का दक्षिण खण्ड कार्यालय रायसिंह नगर मंे स्थानान्तरित किया जाएगा।
ऽ पंजाब से 0.6 ड।थ् पानी के लिए राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में लडेगी।
ऽ इन्दरा गाधी नहर की हिस्से की मरमत हेतु 952 करोड़ रूपये मंजूर कर दिये है, आने वाले समय में कार्य शुरू कर दिया जाएगा व राजस्थान हेतु 402 करोड़ रूपये जारी कर दिये है, जो कार्य भी आने वाले समय में शुरू कर दिया जाएगा, अभियान जमा करवाने नई स्कीम लाई जाएगी ।
ऽ नहर का यंत्र बडी कार्य जल्दी पूरा करवा लीया जाएगा व रेगुलेश्न आकड़ा भी तर्ज पर 2 में से एक ग्रुप का बना दिया जाएगा।
ऽ पानी पर रोक हेतु हरियाणा मुख्यमंत्री से बात कर हरियाणा में चोरी पर अंकुश लगाया जाएगा व पटरी नरेगा से ठीक करवाई जाएगी।
ऽ प्रस्ताव क्रमांक 5ः- कृषि क्षेत्र में सुधार ।
ऽ सुपर ए एवं ए कलास सभी मण्डियों में इलैक्ट्रीक बडे काटे 15 से 20 टन वाले लगवाये जाएंगे।
ऽ 2 माह में सभी जिला केन्द्रो के मण्डियों पर इलैकट्रोनिक काटे अनिवार्य होगें।
ऽ औषधिय खेती को कृषि का दर्जा देगें। व्यापारियों को लाईसेन्स के लिए केन्द्र के मौडल एक्ट के प्रावधान ला रहे हैं।
ऽ फल, सब्जी मण्डी में अब पक्के बिल दिये जाएगें।
ऽ राजस्थान की सभी मण्डियों में लेबर चार्ज एक समान होगा ।
ऽ आबु रोड कृषि मण्डी का गठन 1969 में हुआ था, अब सैक्शन जारी कर दि गयी है, तथा बजट भी दे दिया गया है।
ऽ ंफल, सब्जी व औषधिय उत्पादन के निर्माण करने पर 10 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा।
ऽ औरगनिक सब्जी एवं मसालों के निर्माण पर 15 लाख को अनुदान दिया जाएगा।
ऽ मार्केटीग बोर्ड से 20 लाख रूपये तक का अनुदान अपनी जमीन पर किसी भी प्रकार की युनिट लगाने पर दिया जाएगा ।
ऽ हरी पत्तीयों वाली सब्जी पर युजर चार्ज नही लगेगा।
ऽ सीमा क्षेत्र के आसपास वाली मण्डियों पर टैक्स में छुट।
ऽ लाभकारी एवं समर्थन मुल्य के लिए कमेटी बनाकर प्रस्ताव केन्द्र को भेजने पर विषेश सहमति बनी।
ऽ सभी प्रकार के जिंक डच् व गुजरात की तर्ज पर खरीदें जाएगें।
ऽ डैच् से कम खरीद को कानुन में लाकर अपराध का दर्जा दिया जाएगा।
ऽ ैममके के लिए कमेटी बनाई जाएगी जिसमें दो सदस्य भारतीय किसान संघ के होगें
ऽ कृृषि ऋण अब एक मार्च के बजाए 30 जून तक चुकाना तय हुआ।
ऽ लहसुन की तरह प्याज के लिए केन्द्र को रिकमण्ड भेज दी गई है।
ऽ कृषि बीमा में एमेनबेन्ड के लिए केन्द्र को पत्र लिखगें।
ऽ एग्रीक्लचर जमीन पर 500 ैुउ निशुल्क पट्टा जारी होगा।
ऽ भूमि विकास बैंक के सदस्य की मृत्यु होने पर पैन्लटी माफ होगी।
ऽ हिस्सा राशि पर डिविडीएन्ट देने की योजना बनाएगें
ऽ संचालन मण्डल के दो बार के बाद चयन नही होगा।
ऽ जुलाई में पंचायत समिति एक्ट पर नए सदस्य बनाए जाएगें।
ऽ बैंक में लोन के लिए एनओसी की जरूरत नही पड़ेगी।
ऽ व्यवस्थापक एक समिति में तीन वर्ष से अधिक नही रह सकेगा।
ऽ जुलाई तक तीन लाख सदस्यों को लोन दिया जाएगा।
ऽ सभी लोन लेने वालों का 6 लाख का बीमा किया जाएगा। इसको 10 लाख करने का प्रावधान होगा।
ऽ डेरी से जुडे लोगों का भी एक लाख का बीमा किया जाएगा।
ऽ सभी कृषि उपकरणों पर 7.1 प्रतिशत से भूमि विकास बैंक में 9 साल तक के लिए ऋण दिया जाएगा।
ऽ सहकार किसान योजना में सिंचित क्षेत्रों में 20 लाख तक एवं असिंचित क्षेत्र मेें दस लाख तक 9 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा।
ऽ लोन प्रोटैक्शन स्कीम जिसमें 10 लाख तक के लोन को प्रौटेक्ट करगें बीमा करकें ताकि मृत्यु होने पर चुकाना नही पडे़गा।
ऽ लाभ में रहने वाली डेयरी द्वारा बच्चों को स्कोलरसीप देनंे का प्रयास ।

विशेष:- ज्ञापन में 80 मांगें थी सभी पर वार्ता हुई जिनमेें से 58 मांगों का निस्तारण हुआ शेष मांगें केन्द्र व जिला स्तर के थे जिनकों केन्दों में भेजगें, साथ ही साथ सभी जिला केन्द्रो से 1200 मांगें रही जिनको सरकार सम्भागीय आयुक्त, कलैक्टरों के समक्ष किसानों के साथ मिलकर निस्तारित करेगे।
भारतीय किसान संघ सभी पत्रकार बन्धुओं का राजस्थान के सभी किसान परिवारों की तरफ से धन्यवाद देता है कि उन्होने अन्न दाता की आवाज को अपना दर्द समझते हुए किसान की हर बात सरकार तक पहुचाने में भारतीय किसान संघ का सहयोग किया, एक बार पुनः सभी मीडीया बन्धुओं (इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट) का धन्यवाद।

आपका शुभेच्छु

( (मणीलाल लबाना) (कैलाश गंदोलिया)
प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश महामंत्री
भारतीय किसान संघ भारतीय किसान संघ
मो. 9828145011 मो. 9414650306